उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासनिक विलंब समिति के सभापति एवं सदस्यों ने की मृतक आश्रितों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के फंड आदि के लंबित मामलों पर नाराजगी जताई। सभापति पवन कुमार सिंह ने डीएम को ऐसे सभी प्रकरण को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कमेटी गठित कर प्रकरण के निस्तारण के लिए कहा।
सर्किट हाउस में मंगलवार को बैठक में जनवरी-2019 से 31 दिसंबर-2022 के बीच रिटायर कर्मचारियों की पेंशन और अन्य भुगतान की समीक्षा की गई। इसमें प्रयागराज के अलावा कौशाम्बी के मामले भी शामिल रहे।
समिति ने सभी प्रकरणों के निस्तारण की जिम्मेदारी डीएम को सौंपी। बेसिक शिक्षा से लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि रिटायर गोपीकृष्ण तिवारी तथा 18 अन्य शिक्षकों के अवशेष महंगाई भत्ता के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। इस पर समिति ने बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक से स्पष्टीकरण तलब किया।
मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी देने से संबंधित कई मामले काफी समय से लंबित पाए गए। इस पर समिति ने नाराजगी जताई। साथ ही डीएम को संबंधित विभागों से समन्वय की शिकायत भी पहुंची।
इस पर समिति ने पैमाइश कराके निस्तारण के निर्देश दिए। समिति ने नगर निगम अफसरों-कर्मचारियों के आवास खाल न करने, जमीन अधिग्रहण के एवज में किसानों को भुगतान आदि से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की तथा जरूरी निर्देश दिये।