नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि जीएसटी सुधारों का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार इस पर कड़ी निगरानी रखेगी कि उपभोक्ताओं तक लाभ पूरी तरह से पहुंचे। हालांकि, खाद्य और एफएमसीजी कंपनियां छोटे पैक की कीमत में कमी करने के बजाय उनका वजन बढ़ाने की तैयारी में हैं।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी सुधार मध्यवर्ग और आम लोगों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर किए हैं। 90% वस्तुएं 5% या उससे कम कर स्लैब में आ गई हैं, जबकि एक प्रतिशत से कम वस्तुएं ही 40% दर को छूती हैं। विश्वास है कि इसका लाभ आम आदमी तक पहुंचेगा। वहीं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाने
के लिए राज्यों को भी निगरानी करनी होगी। उन्होंने कहा, उद्योग जगत ने भरोसा दिया है कि कटौती का असर कीमतों में दिखेगा। गोयल ने यह तर्क खारिज किया कि ट्रंप टैरिफ के कारण जीएसटी सुधार किए हैं। उन्होंने कहा, निर्णय राज्यों व केंद्र के सचिवों व वित्त मंत्रियों के बीच एक साल तक चले विचार-विमर्श का परिणाम है। इतना बड़ा बदलाव रातों रात नहीं हो सकता, जबकि अमेरिका ने टैरिफ का फैसला पिछले महीने ही किया है।